8th वेतन आयोग वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों की जांच कर रहा है। यहां नवीनतम घटनाक्रम, फिटमेंट फैक्टर की मांग, न्यूनतम वेतन प्रस्ताव और आगे क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है।
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8th Pay Commission
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए, 8वें वेतन आयोग का मुख्य सवाल बस एक ही है..उनकी आय में कितना बदलाव होगा? लेकिन इस सवाल का जवाब मिलने से पहले, भारत में वेतन में होने वाले अगले बदलाव के पीछे एक लंबी कहानी है। हर कुछ सालों में, सरकार को यह फिर से देखना पड़ता है कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाया गया वेतन और पेंशन का ढांचा बदलती आर्थिक स्थितियों, रहने-सहने के खर्च, जिम्मेदारियों और सरकार की भुगतान करने की क्षमता के हिसाब से सही है या नहीं। वेतन आयोग बनाने का यही मुख्य कारण है। पिछला वेतन आयोग 7वां केंद्रीय वेतन आयोग था, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गई थीं। दस साल बाद, सरकार ने अगले बदलाव की प्रक्रिया शुरू की। यह फैसला 16 जनवरी, 2025 को लिया गया, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। सरकार ने कहा कि यह कदम वेतन आयोग में बदलाव के सामान्य चक्र के तहत उठाया गया है और इससे आयोग को वेतन और लाभों में अगले बदलाव से पहले सिफारिशें करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
लेकिन सिर्फ़ घोषणा करने से ही वेतन का नया ढांचा नहीं बन गया। सरकार को पहले यह तय करना था कि नए आयोग से असल में किन चीज़ों की जांच करने के लिए कहा जाएगा। यह फैसला कई महीनों बाद आया। 28 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8th CPC (केंद्रीय वेतन आयोग) के 'काम के दायरे' (Terms of Reference) को मंज़ूरी दी। ये 'काम के दायरे' इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि आयोग का काम सिर्फ़ 'फिटमेंट फ़ैक्टर' तय करने से कहीं ज़्यादा बड़ा है। आयोग से कहा गया है कि वह वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों की जांच करे। साथ ही, उसे देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय समझदारी, विकास और कल्याण के लिए ज़रूरी संसाधनों, बिना योगदान वाली पेंशन योजनाओं के अनफंडेड खर्च, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों व निजी क्षेत्र में प्रचलित वेतन ढांचे को भी ध्यान में रखना होगा।
आसान शब्दों में कहें तो, सरकार ने आयोग से दोनों पहलुओं पर विचार करने को कहा है: कर्मचारियों को क्या मिलना चाहिए और देश लंबे समय तक क्या खर्च उठा सकता है। इस आयोग का औपचारिक रूप से गठन 3 नवंबर, 2025 को किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जबकि प्रो. पुलक घोष इसके पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं। पिछले वेतन संशोधन पर विचार करने पर 8वें CPC का महत्व समझना आसान हो जाता है।
7वें CPC के बारे में
7वें CPC ने सिर्फ़ मौजूदा सैलरी ही नहीं बढ़ाई। इसने केंद्र सरकार की सैलरी के ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। 'पे बैंड' और 'ग्रेड पे' वाले पुराने सिस्टम की जगह 'पे मैट्रिक्स' लाया गया, जिसमें कर्मचारियों को उनकी ज़िम्मेदारियों और पदों के हिसाब से अलग-अलग लेवल पर रखा गया। 7वें CPC में सरकार ने कम से कम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 प्रति महीना कर दी। सबसे निचले लेवल पर नए भर्ती हुए कर्मचारी की शुरुआती बेसिक सैलरी ₹18,000 हो गई, जबकि सीधे भर्ती हुए क्लास I अधिकारी की शुरुआती बेसिक सैलरी ₹56,100 हो गई।
7वें CPC ने एक ऐसा नंबर भी पेश किया जो बाद में अगले पे कमीशन के बारे में हर चर्चा का आधार बन गया: 2.57। सरकार ने सैलरी और पेंशन में बदलाव के लिए 2.57 का 'फिटमेंट फ़ैक्टर' मंज़ूर किया। साथ ही, सालाना इंक्रीमेंट को 3 प्रतिशत पर ही बनाए रखा गया। हालांकि, 2.57 के आंकड़े का मतलब यह नहीं था कि हर कर्मचारी को बस अपनी पुरानी 'टेक-होम सैलरी' का 2.57 गुना मिला। यह फ़ैक्टर कर्मचारियों को नए 'पे मैट्रिक्स' में लाने की बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा था। कुल वित्तीय असर में भत्ते (अलाउंस), महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और दूसरी चीज़ें भी शामिल थीं।
7वें CPC ने भत्तों में भी बड़े बदलाव किए। इसने मौजूदा 196 भत्तों की समीक्षा की और 51 को खत्म करने और 37 को दूसरे भत्तों में मिलाने की सिफ़ारिश की। बाद में सरकार ने भत्तों से जुड़ी सिफ़ारिशों की अलग से समीक्षा की। इसके वित्तीय नतीजे काफ़ी बड़े थे। सरकार ने अनुमान लगाया कि 2016-17 में सैलरी, भत्ते और पेंशन से जुड़े खर्चों को मिलाकर लगभग ₹1.02 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसलिए, 7वें CPC ने एक ऐसी बात दिखाई जो 8वें CPC के लिए भी अहम है: पे कमीशन सिर्फ़ बेसिक सैलरी के बारे में फ़ैसला नहीं होता। यह सरकारी सेवा के पूरे वित्तीय ढांचे को बदल सकता है।
यही वजह है कि एक पे कमीशन से दूसरे पे कमीशन में बदलाव तुरंत नहीं होता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जून, 2016 को 7वें CPC की सिफारिशों को मंज़ूरी दी थी, लेकिन उन्हें 1 जनवरी, 2016 से पिछली तारीख से लागू किया गया था। सरकार ने 2016-17 वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया राशि के भुगतान को भी मंज़ूरी दी थी।
8वें CPC में भी ऐसी ही उम्मीद है।
8th CPC पर ताज़ा ख़बरें
सरकार ने संकेत दिया है कि तय 10 साल के चक्र के अनुसार, सिफारिशें आम तौर पर 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों को उस तारीख से अपने आप बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। सबसे पहले कमीशन को अपनी सिफारिशें देनी होंगी, सरकार को उन पर विचार करके तय करना होगा कि क्या मानना है, और फिर उन्हें लागू करने के आदेश जारी करने होंगे।
अभी 8वें CPC की कहानी इसी मोड़ पर है। कमीशन अपने शुरुआती गठन के चरण से आगे बढ़कर अब विस्तृत बातचीत के दौर में है। इसने 2026 की शुरुआत में 18 सवालों वाले एक प्रश्नावली के ज़रिए लोगों की राय मांगी थी और बाद में कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, यूनियनों, एसोसिएशनों और अन्य संबंधित पक्षों से विस्तृत ज्ञापन (मेमोरेंडम) मांगे थे।
उन ज्ञापनों से कमीशन को कर्मचारियों की भावनाओं की सामान्य जानकारी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं - यानी अगली वेतन संरचना कैसी होनी चाहिए, इस बारे में खास मांगें।
और यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है| क्योंकि जहाँ सरकार ने कमीशन बनाया है और उसका काम तय किया है, वहीं कर्मचारी संगठनों ने असल आंकड़े सामने रखना शुरू कर दिया है। इन आंकड़ों में ₹69,000 का प्रस्तावित न्यूनतम वेतन और 3.833 का फिटमेंट फैक्टर शामिल है। एक अन्य संगठन ने 4.00 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया है।
मांगें केवल मूल वेतन (बेसिक पे) तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें सालाना वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट), पेंशन, भत्ते, प्रमोशन और सेवा की अन्य शर्तों में बदलाव भी शामिल हैं। इनमें से कोई भी आंकड़ा सरकार का अंतिम निर्णय नहीं है। नई वेतन संरचना में असल में कितना वेतन मिलना चाहिए????
यह बहस अब चल रही है क्योंकि कमीशन देश भर में बातचीत कर रहा है|
8th CPC के लिए बैठकों का अगला दौर अक्टूबर 2026 में होने की उम्मीद है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, पेंशन और भत्तों पर चर्चा होगी। इसलिए, 8वें वेतन आयोग की कहानी का अगला अध्याय अब इसके गठन के बारे में नहीं है। यह आंकड़ों के बारे में है।
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